nationaltimes7@gmail.com
फैसले से मचा हड़कंप: Bihar Cabinet Greenfield Satellite Township परियोजनाओं में लंबे समय से बना गतिरोध आखिरकार खत्म हो गया है, जब राज्य सरकार ने जमीन की खरीद-बिक्री और हस्तांतरण पर लगी रोक को हटाने की हरी झंडी दे दी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई इस अहम बैठक में कुल 10 बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।
नगर विकास की बड़ी योजना: Bihar Cabinet Greenfield Satellite Township के विकास योजना प्रारूप का अंतिम प्रकाशन होते ही जमीन मालिक अपनी भूमि तय मानकों के अनुरूप बेच सकेंगे। कैबिनेट सचिव मो. सोहेल के अनुसार, बिहार के 12 शहरों में विकसित की जा रही इन टाउनशिप्स में पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सेटेलाइट टाउनशिप का प्रारूप पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है।
निर्माण पर रहेगा कड़ा नियंत्रण: Bihar Cabinet Greenfield Satellite Township क्षेत्र में रोक हटने के बाद भी भूमि विकास और भवन निर्माण की प्रक्रिया पूरी तरह बिहार नगर विकास प्राधिकरण के नियमों के अधीन रहेगी। नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा ने स्पष्ट किया कि पटना समाहर्ता-सह-जिला निबंधक को सूचित कर कोर क्षेत्र समेत पूरे पाटलिपुत्र इलाके में अब खरीद-बिक्री की अनुमति दे दी गई है।
मुफ्त बिजली और सोलर सहायता: Bihar Cabinet Greenfield Satellite Township के फैसलों के साथ ही पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत 3 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर पर 20 हजार रुपये तक की अतिरिक्त राज्य सहायता को भी मंजूरी मिली है। इसके अलावा गयाजी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहारशरीफ में कम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाने के लिए 10-10 एकड़ जमीन 25 वर्षों के लिए मुफ्त दी जाएगी।
इंटरनेट और नई नियुक्तियां: Bihar Cabinet Greenfield Satellite Township के अलावा कैबिनेट ने भारतनेट के जरिए राज्य के गांवों, पुलिस थानों और स्कूलों तक फाइबर इंटरनेट पहुंचाने के संशोधित समझौते को मंजूरी प्रदान की। इसके साथ ही बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के ग्रिड उपकेंद्रों के लिए 221 नए पदों के सृजन का मार्ग भी पूरी तरह से प्रशस्त कर दिया गया है।
