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जाली अदालती आदेशों से मचा हड़कंप: Fake High Court Orders के सहारे देश में 129 सट्टेबाजी वेबसाइटों को ब्लॉक कराने का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इस बड़े फर्जीवाड़े में राजस्थान और इलाहाबाद उच्च न्यायालयों के नाम का खुलेआम दुरुपयोग किया गया, जिससे प्रशासनिक गलियारों में खलबली मच गई है।
दूरसंचार विभाग को दिया गया चकमा: जांच में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि जालसाजों ने दूरसंचार विभाग (DoT) को गुमराह करने के लिए दो फर्जी न्यायिक आदेश तैयार किए थे। इन जाली दस्तावेजों के आधार पर ही विभाग ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को संबंधित वेबसाइटें बंद करने के निर्देश जारी कर दिए।
ईमेल के जरिए भेजी गईं फर्जी प्रतियां: दूरसंचार विभाग ने 21 जुलाई और 2 सितंबर को वेबसाइट ब्लॉकिंग के ये आधिकारिक निर्देश जारी किए थे। विभाग को ईमेल के माध्यम से जो दस्तावेज भेजे गए थे, वे दिखने में बिल्कुल दोनों उच्च न्यायालयों के असली आदेशों जैसे लग रहे थे।
Fake High Court Orders की पोल कैसे खुली?
आधिकारिक रिकॉर्ड में नहीं मिले आदेश: जब इस मामले की गहराई से पड़ताल की गई और दोनों उच्च न्यायालयों के आधिकारिक रिकॉर्ड खंगाले गए, तो चौंकाने वाला सच सामने आया। न्यायालयों के डेटाबेस में इनमें से कोई भी आदेश दर्ज ही नहीं था।
असली जैसी नीली मुहर और राष्ट्रीय प्रतीक: रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, इन Fake High Court Orders पर नीले रंग की अदालती मुहरें लगी थीं, जिन पर भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अंकित था। दस्तावेजों को गढ़ने में एआई और जाली मुहरों के इस्तेमाल ने सरकारी सत्यापन प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
राजस्थान हाई कोर्ट के नाम से पहला फर्जीवाड़ा: पहला जाली आदेश राजस्थान हाई कोर्ट के नाम से 19 जुलाई को रात 8:59 बजे दूरसंचार विभाग को ईमेल किया गया था। इसमें अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश था और नीचे एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड के रूप में आर्यन चौधरी के हस्ताक्षर थे।
34 सट्टेबाजी वेबसाइटों पर गिरी गाज: राजस्थान हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश पूरी तरह जाली है और उनके सर्वर पर ऐसा कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है। हालांकि, इससे पहले ही विभाग ने इस फर्जी आदेश के आधार पर 21 जुलाई को इंटरनेट कंपनियों को 34 सट्टेबाजी वेबसाइटें ब्लॉक करने का आदेश दे दिया था।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से दूसरा बड़ा खेल: इसी तरह, 14 अगस्त की तारीख वाला एक अन्य कथित आदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नाम पर जारी दिखाकर जुए से जुड़ी 95 वेबसाइटों को ब्लॉक करने की मांग की गई। जब अदालत प्रशासन से इस पर स्पष्टीकरण मांगा गया, तो यह दस्तावेज भी फर्जी निकला।
डिजिटल सर्वर की जांच में खुला राज: इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के संज्ञान में मामला आने के बाद रजिस्ट्रार जनरल और कंप्यूटर अनुभाग ने जांच शुरू की। सिस्टम मैनेजर अरिंदम लाहिड़ी ने 3 नवंबर, 2026 को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें रिट याचिका संख्या 30480/2026 का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला।
जज के निजी सचिव ने की फर्जीवाड़े की पुष्टि: जांच रिपोर्ट में यह भी साफ हुआ कि 14 अगस्त, 2026 को अदालत के पोर्टल पर ऐसा कोई आदेश अपलोड नहीं हुआ था। संबंधित जज के निजी सचिव ने भी लिखित रूप में पुष्टि की कि माननीय जज द्वारा ऐसा कोई फैसला कभी पारित नहीं किया गया।
प्रयागराज में अज्ञात जालसाजों पर केस दर्ज: Fake High Court Orders की पुष्टि होने के बाद मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल ने 5 नवंबर को पुलिस कार्रवाई का आदेश दिया। संयुक्त रजिस्ट्रार (सिविल) की शिकायत पर 6 नवंबर को प्रयागराज के कैंट थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
गंभीर धाराओं के तहत शुरू हुई जांच: प्रयागराज पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(2), 336(2), 336(3), 337, 338 और 340(2) के साथ आईटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया है। इन दोनों जाली आदेशों का इस्तेमाल कर कुल 129 सट्टेबाजी वेबसाइटों को ब्लॉक कराया गया था, जिसकी अब गहन जांच चल रही है।
