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लखनऊ से आए आदेश ने पुलिस महकमे में मचाया हड़कंप Noida SHO Removed होने की इस खबर ने नोएडा पुलिस कमिश्नरेट में खलबली मचा दी है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हस्तक्षेप के बाद सेक्टर 113 के थाना प्रभारी पर कड़ी कार्रवाई की गई। शनिवार देर रात पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने थाना प्रभारी विपिन कुमार यादव और अपराध शाखा के निरीक्षक यतेंद्र यादव को उनके पदों से हटा दिया। यह कड़ा कदम एक विवादित जमीन मामले में बरती गई लापरवाही के बाद उठाया गया है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के जरिए मुख्यमंत्री तक पहुंची फाइल Noida SHO Removed की स्क्रिप्ट तब लिखी गई जब गौतमबुद्ध नगर में जमीन से जुड़े एक संवेदनशील मामले की शिकायत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी तक पहुंची। आरोप था कि स्थानीय पुलिस भू-माफियाओं के खिलाफ नरमी बरत रही थी और शिकायतकर्ता को ही परेशान किया जा रहा था। जब यह मामला मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचा, तो वहां से तुरंत जांच और सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए।
पक्षपात और लापरवाही के आरोपों ने घेरा Noida SHO Removed करने के साथ ही विभाग ने आंतरिक जांच भी शुरू कर दी है क्योंकि पुलिस अधिकारियों पर पक्षपात करने के गंभीर आरोप लगे थे। सूत्रों के अनुसार, पुलिस कमिश्नर ने मामले का संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से विपिन कुमार यादव को अपराध शाखा भेज दिया है। इस कार्रवाई को ‘जनहित में लिया गया फैसला’ बताया जा रहा है, लेकिन विभाग के भीतर इसे सत्ता के सख्त तेवरों का असर माना जा रहा है।
श्रमिक हिंसा और चौकी प्रभारियों पर भी गिरी गाज Noida SHO Removed होने के अलावा पुलिस कमिश्नर ने अनुशासनहीनता के अन्य मामलों में भी कड़े कदम उठाए हैं। फेज दो थाना क्षेत्र के एनएसईजेड चौकी प्रभारी धीरेंद्र मलिक और पैरोकार सनी के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद अब जिले के अन्य लापरवाह पुलिस अधिकारियों में भी डर का माहौल व्याप्त है और कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में कुछ और बड़े नाम इस सूची में जुड़ सकते हैं।
कमिश्नरेट पुलिस की चुप्पी और आगे की जांच Noida SHO Removed किए जाने के बाद से ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस संवेदनशील मामले पर आधिकारिक तौर पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। हालांकि, अपराध शाखा की जांच जारी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या जमीन विवाद में आर्थिक लेन-देन का भी कोई पहलू शामिल था। सीएम योगी के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हुई इस कार्रवाई ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि जनहित के मामलों में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
