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ऐतिहासिक फैसले से दुनिया हैरान: Correct The Map Resolution ने सदियों पुरानी भौगोलिक तस्वीर को हिलाकर रख दिया है, जिसने दुनिया के सबसे बड़े कूटनीतिक मंच पर एक नई बहस छेड़ दी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस क्रांतिकारी बदलाव के लिए मतदान हुआ, जहां कई दशकों से चले आ रहे वैश्विक मानचित्र की खामियों को आधिकारिक तौर पर चुनौती दी गई।
प्रस्ताव के पक्ष में भारी जनसमर्थन: संयुक्त राष्ट्र महासभा में टोगो द्वारा रखे गए और अफ्रीकी संघ समर्थित इस प्रस्ताव के समर्थन में 164 देशों ने वोट डाला। केवल संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसका खुलकर विरोध किया, जबकि एस्टोनिया, जॉर्जिया, लिथुआनिया, मोल्दोवा, सर्बिया और यूक्रेन मतदान प्रक्रिया से बाहर रहे।
भारत का साहसिक कूटनीतिक कदम: भारत ने इस बदलाव का स्वागत करते हुए प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया और वैश्विक संतुलन की पुरजोर वकालत की। हालांकि यह फैसला कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, फिर भी यह अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में समान-क्षेत्रफल वाले नक्शों को मान्यता दिलाने का रास्ता साफ करता है।
मर्केटर मानचित्र का सदियों पुराना भ्रम: 16वीं सदी में नाविकों की सहूलियत के लिए तैयार किया गया मर्केटर प्रोजेक्शन भूमध्य रेखा के नजदीकी क्षेत्रों को हमेशा सिकोड़कर दिखाता रहा है। इसी विकृति के चलते अफ्रीका महाद्वीप ग्रीनलैंड से 14 गुना विशाल होने के बावजूद नक्शों में छोटा और दबा हुआ नजर आता था।
Correct The Map Resolution और भारत का प्रभाव: Correct The Map Resolution के लागू होने से किसी देश की सीमाएं नहीं बदलेंगी, लेकिन भारत और दक्षिण एशियाई देशों का वास्तविक भौगोलिक अनुपात पहली बार दुनिया के सामने आएगा। कक्षाओं और समाचार माध्यमों में अब भारत का आकार पश्चिमी देशों की तुलना में अपनी असल गरिमा और विशालता के साथ दिखेगा।
वैश्विक मंच पर भारतीय रुख: संयुक्त राष्ट्र मिशन में भारत के प्रथम सचिव रघू पुरी ने जोर देकर कहा कि नक्शे तय करते हैं कि समाज विश्व के संतुलन को किस नजरिए से देखता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत निष्पक्ष प्रतिनिधित्व का पक्षधर है और अब सदस्य देशों पर निर्भर करेगा कि वे कितनी तेजी से इस नए प्रारूप को अपनाते हैं।
