महाविस्फोट: अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत, कनाडा के दावों की हवा निकलने के बाद विदेश मंत्रालय का नया एक्शन प्लान!

Global Organized Crime को लेकर नई दिल्ली के विदेश मंत्रालय से एक ऐसी सनसनीखेज खबर आ रही है जिसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भूचाल ला दिया है। विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा जारी किए गए एक बेहद आक्रामक और स्पष्ट बयान ने कनाडा के झूठे आरोपों की पूरी तरह धज्जियां उड़ा दी हैं।

निज्जर मामले में कनाडा पुलिस का चौंकाने वाला यू-टर्न Global Organized Crime के नेटवर्क को लेकर जारी जांच के बीच कनाडा की पुलिस ने आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार कर लिया है कि हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड में भारत सरकार या उसकी किसी भी एजेंसी की संलिप्तता का कोई भी सबूत नहीं मिला है। इस कबूलनामे के तुरंत बाद भारत सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से नोट किया है।

अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की दो टूक Global Organized Crime से निपटने के लिए भारत ने पूरी दुनिया के सामने अपनी अटूट प्रतिबद्धता को एक बार फिर से दोहराया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत किसी भी तरह के सीमा पार अपराध, जबरन वसूली और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक सिंडिकेट को बर्दाश्त नहीं करेगा और अपराधियों को उनकी सही जगह पहुंचाएगा।

कनाडा में छिपे गैंगस्टरों पर सख्त रुख Global Organized Crime को शह देने वाले तत्वों पर निशाना साधते हुए भारत ने कनाडा सरकार को आईना दिखाया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत पिछले कई वर्षों से कनाडा की धरती से संचालित होने वाले भारत-विरोधी चरमपंथी और आपराधिक नेटवर्कों की सूची सौंप रहा है, जिस पर अब तक कनाडा ने कोई सख्त कार्रवाई नहीं की।

प्रत्यर्पण के मामलों पर तेजी से कार्रवाई की मांग Global Organized Crime के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए भारत ने नीरव मोदी जैसे भगोड़ों के साथ-साथ कनाडा में शरण लिए हुए कुख्यात गैंगस्टरों के प्रत्यर्पण (Extradition) के मामलों को भी तेजी से आगे बढ़ाने की मांग की है। भारत का स्पष्ट मानना है कि जब तक इन अपराधियों को भारत नहीं लाया जाता, तब तक यह लड़ाई अधूरी है।

राजनयिक संबंधों में आ सकता है नया मोड़ Global Organized Crime के इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पर दोनों देशों के बीच लंबे समय से जारी तल्खी के बाद, अब कनाडाई जांच एजेंसियों के इस नए रुख से द्विपक्षीय संबंधों में एक बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह केवल पुख्ता सबूतों और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत ही किसी भी जांच में सहयोग करने को तैयार है।