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लोकतंत्र के सबसे बड़े अधिकार पर चुनाव आयोग की मुहर
देश के करोड़ों नागरिकों और विदेश में रहने वाले प्रवासियों के लिए मतदान की प्रक्रिया को लेकर एक बेहद चौंकाने वाली और राहत भरी खबर सामने आई है। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए Indian Passport Voter List Rules के तहत एक बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है। अब मतदाता सूची में नाम शामिल कराने या पहचान को सत्यापित करने के लिए भारतीय पासपोर्ट को एक बेहद मजबूत और वैध दस्तावेज के रूप में पूरी मान्यता दे दी गई है। इस फैसले के बाद उन लाखों लोगों के सामने से अनिश्चितता के बादल पूरी तरह छंट गए हैं जो पहचान पत्र के अन्य दस्तावेजों की कमी के कारण वोटर लिस्ट से बाहर रह जाते थे।
पासपोर्ट धारकों के लिए क्या हैं ये नए नियम
निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी की गई आधिकारिक अधिसूचना में Indian Passport Voter List Rules की बारीकियों को स्पष्ट तौर पर समझाया गया है। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, कोई भी भारतीय नागरिक जिसका नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वह अपने वैध भारतीय पासपोर्ट की कॉपी को मुख्य पते और पहचान के प्रमाण के रूप में जमा कर सकता है। विशेष रूप से अनिवासी भारतीयों (NRIs) के लिए यह नियम एक वरदान साबित होगा, क्योंकि वे विदेश में रहते हुए भी अपने भारतीय पासपोर्ट के विवरण के आधार पर फॉर्म 6ए भरकर मतदाता सूची में अपना नाम ऑनलाइन दर्ज कराने के हकदार होंगे।
फर्जीवाड़े पर लगाम और पारदर्शी होगी चुनावी प्रक्रिया
इस बड़े कदम के पीछे निर्वाचन आयोग का मकसद चुनावी प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी, सुरक्षित और आधुनिक तकनीक से जोड़ना है। आयोग का मानना है कि Indian Passport Voter List Rules को सरल और स्पष्ट बनाने से दोहरे पंजीकरण और फर्जी दस्तावेजों के सहारे बनने वाले फर्जी वोटर कार्ड्स पर पूरी तरह से लगाम कसी जा सकेगी। पासपोर्ट एक बेहद सुरक्षित और केंद्रीयकृत प्रणाली से जारी होने वाला दस्तावेज है, इसलिए इसके इस्तेमाल से मतदाता सूची का शुद्धिकरण करना और अधिक आसान हो जाएगा। इस ऐतिहासिक फैसले से देश के युवाओं और प्रवासियों में चुनावी पर्व को लेकर एक नया उत्साह देखने को मिल रहा है।
