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रहस्यमयी जांच में बड़ा उलटफेर: IPS Srinath Joshi Mahadev को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरे प्रशासनिक महकमे में हलचल मचा दी है। कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस की जांच में पद के दुरुपयोग के आरोपों से घिरे इस अधिकारी की अग्रिम जमानत शीर्ष अदालत ने तुरंत प्रभाव से रद कर दी।
पीठ का सख्त फैसला: जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की खंडपीठ ने कर्नाटक हाई कोर्ट के पुराने आदेश को पलटते हुए 29 अक्टूबर को यह सख्त रुख अपनाया। अदालत ने साफ निर्देश दिया कि IPS Srinath Joshi Mahadev आदेश की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर संबंधित अदालत में आत्मसमर्पण करें।
सुप्रीम कोर्ट की दो टूक: आम नागरिक नहीं हैं IPS Srinath Joshi Mahadev
लोकायुक्त की साख पर सवाल: शीर्ष अदालत ने गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि IPS Srinath Joshi Mahadev उस लोकायुक्त संस्था में एसपी पद पर तैनात थे, जिसका मुख्य उद्देश्य ही भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना है। ऐसे वरिष्ठ पद पर बैठे अधिकारी के खिलाफ लगे आरोपों की अनदेखी किसी भी स्थिति में नहीं की जा सकती।
नियमित जमानत का खुला विकल्प: पीठ ने स्पष्ट रेखा खींचते हुए कहा कि गिरफ्तारी से राहत मांगते समय एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की तुलना किसी सामान्य नागरिक से नहीं की जा सकती। हालांकि, अदालत ने यह भी जोड़ दिया कि आत्मसमर्पण के बाद IPS Srinath Joshi Mahadev कानून के तय प्रावधानों के तहत सक्षम अदालत में नियमित जमानत के लिए अर्जी लगा सकते हैं।
